.jpeg)
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अहम फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया है, जिसमें पेपर लीक जैसे संवेदनशील मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की बात कही गई है। सीएम धामी ने इस निर्णय को लाखों युवाओं के भविष्य और उनकी कड़ी मेहनत की सुरक्षा की दिशा में एक दूरदर्शी और क्रांतिकारी कदम बताया है।
मुख्यमंत्री धामी ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि केंद्र सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के प्रति कितनी गंभीर और प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से पेपर लीक के मामलों का तेजी से निपटारा संभव हो पाएगा, जिससे दोषियों को समय पर और कठोर दंड मिल सकेगा।
सीएम धामी ने यह भी उल्लेख किया कि इस तरह के कड़े कदम भविष्य में पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे ईमानदार और मेहनती अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ाने का काम करेगा।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार की यह पहल राज्य सरकारों को भी ऐसे मामलों से निपटने के लिए और अधिक सशक्त करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड सरकार भी युवाओं के अधिकारों और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रखेगी, ताकि अभ्यर्थियों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता न हो।